Constitutional amendment bill. संविधान संशोधन विधेयक
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Constitutional Amendment Bill संविधान संशोधन विधेयक
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Constitution Amendment Bill संविधान संशोधन विधेयक
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All constitutional Amendment Bill will pass this separate House at 2/3 of majority. सभी संविधान संशोधन बिल भी इस के द्वारा पृथक सभा कर तथा 2/3 बहुमत से पास होंगे
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This is such bill which is not a constitutional amendment bill or finance bill, this can be brought to any House, if it does not related to Article 3, than the even the recommendation of President not required. यह वह विधेयक होता है जो संविधान संशोधन धन या वित्त विधेयक नही है यह संसद के किसी भी सदन मे लाया जा सकता है यदि अनुच्छेद 3 से जुडा ना हो तो इसको राष्ट्रप्ति की अनुंशसा भी नही चाहिए
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Third , on a Constitution Amendment Bill , as duly passed/ratified , being presented to the President , the President 's assent is mandatory and , unlike as in case of ordinary legislative Bills , he has no option to withhold his assent or return the Bill to the House for reconsideration . तीसरे , संविधान संशोधन विधेयक को विधिवत रूप से पास/अनुसमर्थित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष पेश किए जाने पर उसे उस पर अपनी अनुमति प्रदान करनी पड़ती है और राष्ट्रपति के पास अनुमति रोकने या विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे सदन को लौटाने का कोई विकल्प नहीं है , जैसाकि साधारण विधेयकों के मामलें में होता है
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Third , on a Constitution Amendment Bill , as duly passed/ratified , being presented to the President , the President 's assent is mandatory and , unlike in the case of ordinary legislative Bills , he has no option to with hold his assent or return the Bill to the House for reconsideration . तीसरा यह कि जब विधिवत पारित/अनुसमर्थित रूप में संविधान-संशोधन विधेयक को अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी और विधान संबंधी साधारण विधेयकों के विपरीत उसके पास कोई विकल्प नहीं होता कि वह अपनी अनुमति रोक ले या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोक सभा को लौटा दे .
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[Kh]According to article 368 - amendment in constitution, 2/3 of members present in house and votes which should be majority of total member of parliament (273 member in parliament) for amendment bill, to sack judges from post and declare national emergency, establishment of state legislative council and demand for analysis passes. [ख] अनु 368 के अनुसार - संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है
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It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . those relating to the lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of Art . 368 , etc . -RRB- that the amendment Bill having been passed by each House of Parliament with the prescribed special majority , needs to be ratified by the legislatures of not less than half of the States . केवल सीमित श्रेणी के संवैधानिक उपबंधों के मामले में ही ( अर्थात सातवीं अनुसूची की सूचियों , संसद में राज़्यों के प्रतिनिधित्व , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित उपबंध ) संसद के प्रत्येक सदन द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से संशोधन विधेयक पास किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राजयों के विधानमंडलों द्वारा उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है .
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According to Article 368,a proposed bill which tries to amend one or more articles of the the constitution is called a Amendment Bill. This bill can be brought into any house of parliament without the approval of the President. This bill can be passed by the Parliament only when the number of members present is more than 2/3 and by the total majority of the Parliament. By same process, other house of the Parliament will approve this bill. But, this bill will be passed in separate meetings of the houses. During the sight of any problems occurring during the passing of bill, just like when it occurs in the condition of a normal bill, combined meeting of the houses of Parliament will not be called. After 24th Constitutional Amendment 1971 , it has been made mandatory that the President gives his approval to the bill. अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
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